NCR में अब जिला गाजियाबाद की पहचान अलग रूप में दिखाई देगी। अब यहां एनसीआर का पहला रोपवे बनने जा रहा है। इस मामले में GDA की मेरठ में हुई बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गयी है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जायेगा और 2024 तक रोपवे को शुरू कर दिया जाएगा
अब मिलेगी जाम से मुक्ति
आपको बता दे इस रोपवे के बनने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। यह रोपवे मोहन नगर से वैशाली मेट्रो स्टेशन के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद में तीन अन्य रूटों पर भी रोपवे तैयार किए जाने की योजना पर कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके प्रस्ताव पर भी बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गयी है।
बोर्ड बैठक में मोहन नगर से वैशाली चलाये जाने वाले रोपवे के लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में तीन रूट पर अभी रोपवे की योजना तैयार की जा रही है। इनमें से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से नया बस अड्डा, वैशाली मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन नोएडा और हिंडन रिवर स्टेशन से राज नगर एक्सटेंशन शामिल हैं। GDA के अधिकारियों का मानना है कि यदि मोहन नगर से वैशाली तक चलने वाला रोपवे सफल हुआ तो आने वाले समय में इन तीन अन्य रूट पर भी रोपवे चलाए जाएंगे।
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GDA के वीसी कृष्ण करुणेश ने बताया कि मोहन नगर से वैशाली मेट्रो स्टेशन रूट पर कुल 4 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। जिनमें मोहन नगर, साहिबाबाद, वसुंधरा और वैशाली शामिल है। मोहन नगर से वैशाली मेट्रो स्टेशन तक का यह सफर मात्र 15 Min का सफर होगा और रोपवे की ट्रॉली में एक साथ 10 लोगों के बैठे जाने की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत होने के बाद लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी और उनके समय की बचत भी होगी।
VC ने बताया कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पूरा करने की योजना तैयार की है। जिसमें 60 प्रतिशत खर्च निर्माण करने वाली कंपनी करेगी और 20 प्रतिशत GDA और 20 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
GDA के अधिकारियों का कहना है कि मोहन नगर से वैशाली मेट्रो स्टेशन तक कुल 5 Point होंगे। 2 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाले रोपवे में इस्तेमाल होने वाले पिलर के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली है और कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि 2024 तक इस रोपवे की शुरुआत कर दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस रोपवे की अनुमानित लागत करीब 450 करोड़ रुपए तय की गई है।
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